The Supreme Court granted bail to former Tamil Nadu minister Senthil Balaji who was arrested by the Enforcement Directorate (ED) in an alleged cash-for-jobs scam. The court highlighted that bail is the rule and jail is the exception, and that the delay in trial and the higher threshold under the Prevention of Money Laundering Act for granting bail cannot go together. The judgement also noted the extraordinary powers of the Constitutional Courts in cases where there is an unreasonable delay in trial. In this case, the court has imposed strict conditions considering Balaji's influential position and the possibility of tampering with evidence.
After 471 days in prison, former Tamil Nadu Transport Minister Senthil Balaji was granted bail by the Supreme Court. Chief Minister MK Stalin expressed his support for Balaji, accusing the Enforcement Directorate of targeting political opponents. DMK leader TKS Elangovan criticized the BJP government for misusing their power in handling cases involving their own party members. The ruling DMK party has stood by Balaji, claiming that the case against him is a politically-motivated effort to weaken the party.
Kamala Mills owner Ramesh Gowani has been granted bail after his plea was rejected by a magistrate court. The case involves allegations that Gowani cheated a land owner of Rs 20 crore, commercial properties, and flats worth Rs 67.50 crore. Gowani has denied the accusations, stating that he fulfilled his contractual duties and the complainant failed to do the same, leading to the termination of his right to develop under the SRA Act.
In a significant update on the Kanhaiyalal murder case, the Rajasthan High Court granted bail to accused Javed. The court found that the National Investigation Agency could not substantiate his involvement, leading to his release on bail. This case has also received attention from Prime Minister Narendra Modi, who referenced it during a rally and called it a "terrorist act."
The Rajasthan High Court has granted bail to one of the accused in the 2022 murder of Udaipur tailor Kanhaiya Lal, citing lack of evidence against him. Meanwhile, employees at SEBI have raised concerns about a toxic work culture under Chief Madhabi Puri Buch, leading to burnout and mental health issues. Opponents of the BJP have also criticized the handling of the murder, calling it a reflection of the party's true face.
The Central Bureau of Investigation (CBI) has put forth a strong argument before the Supreme Court, stating that granting bail to CM Arvind Kejriwal in the Delhi Excise Policy case would have a demoralizing effect on the Delhi High Court. The bench of judges seemed surprised by this submission and assured that they would make sure that nothing of this sort happens. The CBI's argument revolves around the fact that Kejriwal cannot ask for bail without submitting a copy of the chargesheet, which details his role in the case.
The Enforcement Directorate (ED) arrested Aam Aadmi Party (AAP) MLA Amanatullah Khan in connection with a money laundering case related to irregularities in appointments at the Delhi Waqf Board. This arrest comes after a morning raid at Khan's residence in Okhla. AAP leaders have rallied in support of Khan, accusing the BJP and ED of trying to suppress dissent. However, ED's actions have been described as "ruthless" and Khan was previously granted bail in a similar case.
After facing five months of difficult times, K Kavitha, leader of Bharat Rashtra Samithi (BRS), was granted bail by the Supreme Court in the Delhi excise policy case. BRS leader Madhusudhana Chary expressed gratitude to the Supreme Court and highlighted the political pressure and ill-treatment faced by Kavitha during the investigation by the Central Bureau of Investigation and the Enforcement Directorate. The Court imposed conditions on Kavitha, including a bail bond and surrendering her passport, and remarked on selective targeting by probe agencies.
The Supreme Court has granted bail to BRS leader K Kavitha in corruption and money laundering cases connected to the alleged Delhi excise policy scam. The bench noted that Kavitha had been in custody for five months and the probe by the CBI and ED was complete. The court set aside the previous order by the Delhi High Court denying her bail and questioned the fairness of the investigation by the probe agencies.
In a significant ruling, the Supreme Court granted bail to K. Kavitha, daughter of former Telangana Chief Minister K. Chandrashekar Rao, who was arrested by the Enforcement Directorate and Central Bureau of Investigation in connection with an alleged Delhi excise policy scam. The apex court questioned the fairness of the probe agencies and their selective approach in treating some accused as approvers. The court also observed that the daughter of a high profile politician should not be exempt from the law. This decision comes after Kavitha spent over five months in custody and the probe against her is now complete.