The Central Bureau of Investigation (CBI) has submitted its fifth and final charge sheet in the alleged Delhi Excise Policy scam case, alleging that Chief Minister Arvind Kejriwal had a hand in the conspiracy from the beginning. According to the CBI, Kejriwal had a preconceived idea of privatization and demanded monetary support for his party in March 2021 when the policy was being formulated. He is also accused of appointing his close associate to demand illegal gratification from stakeholders. The AAP has denied the allegations, and Kejriwal's arrest is currently being challenged in the Supreme Court.
The Supreme Court has reserved its order on Thursday (September 5, 2024) regarding the petitions filed by Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal seeking bail and quashing of arrest in the CBI case related to the Excise policy scam. Arguments were heard by the bench from both sides, with Kejriwal stating that the CBI did not arrest him for two years after the ED registered the case. Senior counsel Abhishek Singhvi also mentioned that no notice was served to Kejriwal before the arrest was made.
Delhi Minister and senior AAP leader Atishi accused the Central Bureau of Investigation (CBI) of conspiring to keep Chief Minister Arvind Kejriwal in jail. At a press conference, she presented evidence of the conspiracy and questioned the CBI's motives, citing a recent hearing in the Supreme Court. She alleged that the CBI is deliberately trying to delay the hearing to keep Kejriwal in jail for longer.
The Central Bureau of Investigation has filed a chargesheet against Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal in the scrapped liquor policy case, while the Supreme Court granted him interim bail in a related case. Kejriwal has been accused of receiving money from liquor sellers to fund the Aam Aadmi Party's campaign in Goa. He maintains that the Centre is misusing its agencies to harass the opposition.
In a major victory for the Aam Aadmi Party (AAP), the Supreme Court has granted interim bail to Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal in the ongoing money laundering case. The AAP leaders have celebrated the decision as a blow to the BJP's allegations of a liquor scam, with party member Sandeep Pathak stating that there has been no evidence of any wrongdoing on their part. However, the BJP has stated that bail does not absolve Kejriwal of his alleged crimes and that the apex court has raised doubts about his suitability to hold the Chief Minister's position.
In a dramatic turn of events, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has filed a petition in the Delhi High Court against his arrest by the Central Bureau of Investigation (CBI) in the liquor excise policy case. This comes after the Delhi court remanded Kejriwal to judicial custody until 12 July, citing him as one of the "main conspirators" in the case. Kejriwal's petition also challenges the court's 26 June order that placed him in three-day custody, calling it "arbitrary" and "unfair." The Aam Aadmi Party (AAP) leader's move has sparked speculation and controversy, with the CBI claiming he was uncooperative during the investigation and might try to influence witnesses. Don't miss this exclusive update on the ongoing legal battle between Kejriwal and the CBI.
The Central Bureau of Investigation (CBI) has examined Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal in the excise policy case and received permission for his production before the trial court. After being arrested by the Enforcement Directorate in March 2024, Kejriwal is currently in judicial custody. However, the Delhi High Court stayed his bail order, stating that the trial court should have ensured the fulfilment of specific conditions before granting bail. This further showcases the ongoing tension between Kejriwal and the Modi government, with the Aam Aadmi Party's lawyer calling it a "vindictive mindset."