A Delhi court has granted bail to Aam Aadmi Party leader Satyendar Jain, who had been in judicial custody for over 18 months in a money laundering case. The judge cited delays in the trial and the precedent set by the Supreme Court in a similar case to justify the decision. The judge also criticized the Enforcement Directorate's approach, saying it has led to "unreasonable and awkward outcomes" and imposed prolonged detention on Jain, which is "unnatural and unreasonable".
In a gesture of compassion, Punjab Chief Minister Bhagwant Mann met with the family of farmer Shubhkaran Singh and provided them with Rs 1 crore in compensation and a government job for his sister. In other news related to the state, a court in Delhi has taken cognisance of the Enforcement Directorate's chargesheet against Arvind Kejriwal and the Aam Aadmi Party, while seven underage children have gone missing in Derabassi. Threats have also been issued to BJP leaders Manjinder Sirsa, Tejinder Singh Saran, Parminder Brar, and Srinivasulu.
The Enforcement Directorate arrested Aam Aadmi Party MLA Amanatullah Khan for his involvement in a money laundering probe related to the Delhi Waqf Board case. He is accused of using "tainted" cash for purchasing an immovable property in Delhi and has been charged with non-cooperation and avoiding investigation. This is the latest in a string of arrests and allegations against AAP leaders by central agencies, which the party claims is a political vendetta by the ruling BJP.
The Enforcement Directorate has conducted a raid at the residence of Aam Aadmi Party MLA Amanatullah Khan in connection with a money laundering case. In a video posted by Khan on social media, he is seen having a heated altercation with an ED official, who purportedly reached his home to arrest him. The incident has drawn criticism from AAP leader Sanjay Singh, who accused the Bharatiya Janata Party of using tactics to harass political opponents.
The Enforcement Directorate (ED) arrested Aam Aadmi Party (AAP) MLA Amanatullah Khan in connection with a money laundering case related to irregularities in appointments at the Delhi Waqf Board. This arrest comes after a morning raid at Khan's residence in Okhla. AAP leaders have rallied in support of Khan, accusing the BJP and ED of trying to suppress dissent. However, ED's actions have been described as "ruthless" and Khan was previously granted bail in a similar case.
The Enforcement Directorate has charged Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal and other Aam Aadmi Party (AAP) leaders as being the masterminds behind the now-scrapped liquor excise policy in Delhi. The central agency has alleged that Kejriwal and his colleagues demanded kickbacks from liquor businessmen in exchange for favors and knowingly used the proceeds of these bribes to fund AAP's Goa election campaign in 2021-2022. With the Rouse Avenue court taking cognisance of the chargesheet, Kejriwal may face serious legal consequences if found guilty.
In a dramatic turn of events, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has filed a petition in the Delhi High Court against his arrest by the Central Bureau of Investigation (CBI) in the liquor excise policy case. This comes after the Delhi court remanded Kejriwal to judicial custody until 12 July, citing him as one of the "main conspirators" in the case. Kejriwal's petition also challenges the court's 26 June order that placed him in three-day custody, calling it "arbitrary" and "unfair." The Aam Aadmi Party (AAP) leader's move has sparked speculation and controversy, with the CBI claiming he was uncooperative during the investigation and might try to influence witnesses. Don't miss this exclusive update on the ongoing legal battle between Kejriwal and the CBI.
The Central Bureau of Investigation (CBI) has examined Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal in the excise policy case and received permission for his production before the trial court. After being arrested by the Enforcement Directorate in March 2024, Kejriwal is currently in judicial custody. However, the Delhi High Court stayed his bail order, stating that the trial court should have ensured the fulfilment of specific conditions before granting bail. This further showcases the ongoing tension between Kejriwal and the Modi government, with the Aam Aadmi Party's lawyer calling it a "vindictive mindset."
The Enforcement Directorate (ED) has filed a supplementary chargesheet in Delhi's Rouse Avenue Court in connection with the Excise policy case. The chargesheet has been filed against Vinod Chauhan, who is accused of transferring bribes allegedly received by the Aam Aadmi Party (AAP) via hawala. The matter is set to be heard on July 1 and Chauhan, who was arrested in Goa in May, is in judicial custody. The ED has alleged that he was involved in Hawala transfers and cash movements and also acted as a middleman for bureaucrats and politicians.
The Delhi High Court has stayed the trial court's order to grant bail to Chief Minister Arvind Kejriwal in a money laundering case related to the alleged excise scam. The court stated that the trial court failed to properly consider the evidence presented by the Enforcement Directorate and did not give sufficient opportunity for the agency to argue their case. The alleged excise scam was brought to light in 2022 and resulted in the CBI ordering an investigation into possible irregularities and corruption.