With the upcoming Lok Sabha elections in 2024, the contest for the Kota Bundi seat in Rajasthan is heating up as Deputy Chief Minister Dr. Premchand Bairwa and Cabinet Minister Kirori Lal Meena are making efforts to woo different communities. Dr. Bairwa addressed the Scheduled Caste Conference and public meetings, targeting Congress for using Dalits as a mere vote bank and for their alleged corruption and atrocities against women. He also praised Prime Minister Modi for his efforts in uplifting women and including marginalized communities in the mainstream.
Kota-Bundi: Political Battleground Heats Up Ahead of 2024 Elections
With the countdown to the 2024 Lok Sabha elections approaching, the political atmosphere in the Kota-Bundi constituency of Rajasthan is electrifying. Two heavyweight leaders, Deputy Chief Minister Dr. Premchand Bairwa, and Cabinet Minister Kirori Lal Meena, are vying for the support of various communities in a bid to secure the seat.
Background
The Kota-Bundi constituency is a politically diverse region with a population of over 20 lakh. It has been a BJP stronghold for the past two decades, with former BJP MP Harish Chandra Meena representing the seat from 2003 to 2019. In the last election, BJP's Om Birla defeated Congress's Ramnarayan Dudi to retain the seat for the party.
Current Scenario
As the 2024 elections draw near, both Dr. Bairwa and Kirori Lal Meena are pulling out all the stops to win over voters. Dr. Bairwa, a senior Congress leader, has been addressing Scheduled Caste conferences and public meetings, accusing the BJP of using Dalits as a mere vote bank and highlighting the alleged corruption and atrocities against women under their rule. He has also praised Prime Minister Narendra Modi for his efforts to uplift women and include marginalized communities in the mainstream.
On the other hand, Kirori Lal Meena, a prominent Gujjar leader, has been focusing on mobilizing his traditional support base and reaching out to other communities. He has been criticizing the Congress government in the state for failing to address the aspirations of Gujjars and other marginalized groups.
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