Congress leader Rahul Gandhi's decision to file his second nomination for the Lok Sabha Elections 2024 from Rae Bareli has garnered mixed reactions from his ruling constituency Wayanad. While some believe there is nothing wrong with Gandhi contesting from two constituencies, others fear that he might vacate the Wayanad seat if he wins from Rae Bareli. Similarly, various political leaders have also expressed their opinions on Gandhi's decision, with veteran Indian Union Muslim League (IUML) leader PK Kunhalikutty supporting it, while Union Minister Smriti Irani taking a dig at him. This move has sparked debates on whether Congress has already accepted defeat in Amethi.
Rahul Gandhi's Multiple Nominations: Reactions and Implications
Congress leader Rahul Gandhi's decision to file his second nomination for the 2024 Lok Sabha Elections from Rae Bareli has stirred diverse reactions.
Background:
Mixed Reactions:
Within Wayanad:
Political Leaders:
Implications:
FAQs:
In a surprising turn of events, a man accused of shouting anti-India slogans was granted bail by the Madhya Pradesh High Court on the condition that he salute the Indian flag 21 times a month, while also shouting "Bharat Mata ki Jai." This decision by the court has sparked debate and raised questions about the use of such unusual bail conditions in cases of sedition. Some are praising the court's decision, while others are concerned about potential infringement on the accused's rights. This case highlights the complexities and controversies surrounding issues of free speech and nationalism in India.
Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin has sparked a debate over population control laws by encouraging state residents to consider having more children. This comes after Andhra Pradesh Chief Minister Chandrababu Naidu recently proposed incentives for families to have more children, citing concerns over an ageing population and reduced political influence. The remark by Stalin has also raised questions about the delimitation process and its potential impact on southern states.
A court in Bareilly, India has sentenced five individuals, including the father and relatives of a 19-year-old woman, to life imprisonment for her murder after she resisted an arranged marriage. The woman was forced into the marriage against her will and tensions escalated between her and her in-laws leading to her father and his relatives pouring acid on her, resulting in her death. The case highlights ongoing issues of gender discrimination and violence against women in India, as well as disparities in education and resources between rural and urban areas.
Indigenous Australian senator Lidia Thorpe caused a stir on Monday when she harshly heckled King Charles during his visit to the Australian Parliament House in Canberra. As she was escorted out of the chamber, Thorpe continued to shout anti-colonial slogans, demanding the return of land that was taken from her people. The confrontation was captured on video and quickly went viral, causing shock and outrage among lawmakers and other dignitaries present.
Chief Ministers Chandrababu Naidu and MK Stalin are urging families in Andhra Pradesh and Tamil Nadu to have more children, citing concerns about ageing population and potential loss of Lok Sabha seats in the upcoming delimitation process. While Naidu has even proposed legislation to incentivize larger families, Stalin has jokingly suggested aiming for 16 children for prosperity, highlighting the impact this population growth could have on the political landscape in India. Meanwhile, a recent government report predicts a significant rise in the number of elderly citizens in the country, particularly in the southern states.
At a mass marriage event in Chennai, Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin referenced a Tamil adage and expressed concern over the impact of the Lok Sabha delimitation exercise on family planning. He urged couples to continue giving Tamil names to their children and reminded them that the traditional saying about acquiring 16 types of wealth does not refer to having 16 children. This comes just days after Andhra Pradesh Chief Minister N Chandrababu Naidu controversially advocated for women to have more children to stabilize the population in his state.
Lidia Thorpe, a prominent Indigenous activist and independent senator, made headlines for her controversial protest during King Charles III's visit to Australia. Shouting for a treaty and the return of stolen Aboriginal remains, Thorpe's outburst in the Australian parliament shed light on ongoing issues of colonization. Despite facing backlash, Thorpe remains dedicated to her stance on formal recognition and commitment to addressing systemic injustices towards Indigenous peoples.
After deciding to vacate the Budgam Assembly seat, Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah has officially announced that he will be representing the Ganderbal constituency. He expressed his gratitude towards the people of Budgam and promised to continue working for them over the next five years. This move marks the end of the six-year period when J&K didn't have an Assembly and the NC, with support from other parties, will continue to hold the majority in the 95-member Assembly.
After 26 days of fasting, activist Sonam Wangchuk and his supporters have finally ended their protest after receiving assurance from the Ministry of Home Affairs regarding talks on Ladakh's demands. The protest was organized by Wangchuk and others to demand Sixth Schedule status for Ladakh, which aims to protect its cultural and environmental heritage. The Ministry has assured that the high-powered committee, which was holding talks with representatives from Ladakh, will resume discussions on December 3.
Dhananjaya Yeshwant Chandrachud, the 50th Chief Justice of India, is known for his progressive judgements and unwavering commitment to upholding the Constitution. With a legacy inherited from his father, the longest-serving CJI, Justice Chandrachud has become one of the most influential and respected judges in the Supreme Court. Notably, his lead judgement in the historic right to privacy case and his stance against the criminalisation of same-sex relations under Section 377 have solidified his reputation as a champion of individual rights and liberties.