Congress MP and Leader of Opposition Rahul Gandhi attacked the government during his speech in the Lok Sabha, specifically targeting the NEET-UG exam. He claimed that the exam is designed to benefit wealthy students rather than meritorious ones, and cited examples of students who have shared similar sentiments. This comes amidst the ongoing investigation into NEET paper leaks and irregularities, with six arrests made so far. However, the Education Ministry has now called for CBI intervention in the case.
Rahul Gandhi's Public Interest Litigation Against NEET-UG Exam
Background:
The National Eligibility cum Entrance Test (NEET-UG) is a single-window entrance exam for admission to undergraduate medical and dental programs in India. Since its introduction in 2016, the exam has faced allegations of bias, discrimination, and unfair practices.
In 2022, Leader of Opposition Rahul Gandhi penned a letter to the Supreme Court, expressing concerns about the NEET-UG exam's impact on social equity and merit. He argued that the exam favored students from affluent backgrounds who could afford private coaching and preparatory materials.
Key Points of Rahul Gandhi's PIL:
Government Response:
The government has dismissed the allegations raised in Rahul Gandhi's PIL. Union Education Minister Dharmendra Pradhan asserted that the NEET-UG exam is essential for ensuring a level playing field for all medical aspirants. He also highlighted the government's efforts to address concerns about the exam's accessibility and transparency.
CBI Intervention:
Amidst the ongoing controversy over the NEET-UG exam, the Education Ministry has requested the Central Bureau of Investigation (CBI) to investigate alleged irregularities in the conduct of the exam. Six arrests have been made so far in connection with the paper leaks and other malpractices.
Top 5 FAQs and Answers on NEET-UG:
NEET-UG is a national-level entrance exam for admission to undergraduate medical and dental programs in India.
Critics argue that the exam favors wealthy and privileged students and that it is not a true measure of merit.
The PIL alleges that NEET-UG is discriminatory, unconstitutional, and promotes inequality.
The government maintains that NEET-UG is necessary to ensure fairness and transparency in medical admissions.
The CBI has been asked to investigate alleged paper leaks and other irregularities in the conduct of the exam.
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