Prime Minister Narendra Modi visited Varanasi and released the 17th installment of the PM Kisan Samman Nidhi Yojana, providing financial support to more than 9.26 crore farmers. This was PM Modi's first action after being sworn in for the third consecutive time, having authorized the release last week. The scheme, which is the world's largest Direct Benefit Transfer scheme, has so far disbursed over Rs 3.04 lakh crore to more than 11 crore farmers. With this latest release, the total amount transferred since the scheme's inception will surpass Rs 3.24 lakh crore.
PM Kisan Yojana: Empowering Indian Farmers with Financial Assistance
The Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana (PM Kisan Yojana), launched in 2019, is a revolutionary scheme that provides financial support to Indian farmers. This flagship program aims to alleviate the economic burden on farmers and strengthen the agricultural sector.
Background
The Indian agricultural sector faces significant challenges, including low incomes, volatile markets, and rising input costs. To address these issues, the Modi government introduced PM Kisan Yojana, a direct benefit transfer scheme that provides eligible farmers with a yearly sum of Rs. 6,000 in three equal installments.
Eligibility Criteria
Implementation and Impact
Since its inception, PM Kisan Yojana has made a significant impact on the lives of Indian farmers. Over 11 crore farmers have received benefits totaling more than Rs. 3.04 lakh crore. The scheme has increased agricultural productivity, reduced financial stress, and improved the overall well-being of rural communities.
17th Installment Release
On August 9, 2023, Prime Minister Narendra Modi released the 17th installment of PM Kisan Yojana, disbursing Rs. 20,000 crore to over 9.26 crore farmers. This brings the total amount disbursed under the scheme to over Rs. 3.24 lakh crore.
Top 5 FAQs
1. Who is eligible for PM Kisan Yojana?
Farmers with cultivable land up to 2 hectares and meeting the eligibility criteria mentioned above.
2. How much money do farmers receive under PM Kisan Yojana?
Farmers receive a yearly sum of Rs. 6,000 in three equal installments of Rs. 2,000 each.
3. How can farmers register for PM Kisan Yojana?
Farmers can register online at the official PM Kisan Yojana portal or through their local Krishi Vigyan Kendra (KVK).
4. How can farmers check their PM Kisan payment status?
Farmers can check their payment status on the official PM Kisan Yojana website by entering their Aadhaar number or account number.
5. What documents are required for PM Kisan application?
Farmers need to provide their Aadhaar card, bank account details, and land ownership documents during the application process.
Conclusion
PM Kisan Yojana is a transformative scheme that is empowering Indian farmers and revitalizing the agricultural sector. By providing financial assistance and reducing economic burdens, the scheme is not only improving the lives of farmers but also contributing to the overall growth and prosperity of the nation.
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The highly anticipated assembly elections in Haryana are underway, with voters heading to the polls to determine the fate of Chief Minister Nayab Singh Saini and other key candidates including Vinesh Phogat. The BJP, led by Prime Minister Narendra Modi, is seeking a third consecutive term, while the Congress is hoping to make a comeback after a decade. The state is also seeing intense competition from other parties such as AAP, INLD, BSP, JJP and Azad Samaj Party. Stay tuned to NDTV for live updates on the election results and follow the latest news from India and across the world.
In a bold move, Maharashtra Deputy Speaker Narhari Zirwal and three legislators, belonging to the Ajit Pawar faction of NCP, jumped off the third floor of the state secretariat building in Mumbai to oppose the demand for the Dhangar community's inclusion in the Scheduled Tribes category. Fortunately, they landed safely on a net installed in the building to prevent suicide attempts. Officials confirmed that none of them sustained any injuries. The incident was a part of a larger protest by tribal MLAs in the Mantralaya complex during a cabinet meeting, where Chief Minister Eknath Shinde and Deputy CMs Ajit Pawar and Devendra Fadnavis were present.
Amidst ongoing protests against the ST reservation demanded by the Dhangar community, Maharashtra Deputy Speaker Narhari Zirwal reportedly attempted to jump from the third floor of the state secretariat building. The NCP MLA landed safely on a safety net, along with two other tribal legislators who also jumped in protest. The Ajit Pawar faction leader and other tribal MLAs were demanding that Dhangars not be given ST reservation and instead be given services under the PESA Act. The situation remains tense as discussions on the issue continue.
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With the Haryana state legislative assembly elections around the corner, the Chief Electoral Officer urges voters to ensure their names are included in the voter list. While a voter ID card is the most commonly used identity document, the ECI has prescribed 12 alternative options, including Aadhaar card and Indian passport, for those without one. The voter list is available online and through a helpline number, with registration being mandatory in order to cast a vote. The upcoming elections will see a competition between the BJP, who secured 40 seats in the 2019 elections, and Congress, who won 30 seats.
In a significant move towards preserving and promoting Indian languages, the Union Cabinet has approved the classical language status for five more languages - Marathi, Pali, Prakrit, Assamese, and Bengali. Union Minister Ashwini Vaishnaw announced the decision and highlighted the government's efforts to conserve and promote the classical languages. This decision has been welcomed by many, including Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma, who expressed gratitude to the Centre for including Assamese in the list. This move is aimed at honoring the historical significance of these languages and nurturing a deeper understanding among the younger generations.
Islamic preacher Zakir Naik, known for his provocative sermons, is scheduled to deliver lectures in Pakistan from October 5 to October 20. His arrival at the invitation of the Pakistani government has sparked concern over the potential consequences of his extremist ideology on a nation already grappling with fundamentalism and religious tensions. Naik's past teachings have been linked to violent extremism, with militants citing his lectures as motivation for carrying out attacks. With the Pakistani government failing to address these issues, Naik's presence is poised to exacerbate societal divisions and pose a serious threat to the country's minorities.