With the Lok Sabha elections just around the corner, the Congress party has released its manifesto titled "Nyay Patra" which outlines its promises for the nation. Among the major promises are the right to apprenticeship, a legal guarantee for MSP, and a constitutional amendment to raise the 50 per cent cap on reservations for SCs, STs, and OBCs. Additionally, the party has vowed to implement a 10 per cent quota for economically weaker sections, full statehood for Jammu and Kashmir, and a nationwide socio-economic and caste census. The manifesto also includes plans for universal healthcare and a review of laws that interfere with the right to privacy.
Congress Manifesto 2024: Key Promises and Background
As the 2024 Lok Sabha elections draw near, the Indian National Congress (INC) has unveiled its election manifesto, titled "Nyay Patra." The manifesto sets out a comprehensive list of promises and policies that the party intends to implement if elected to power.
Historical Background
The Congress party has been releasing manifestos for elections since its inception in 1885. These manifestos have typically reflected the party's ideological position and its priorities for the nation's development. In recent years, the Congress manifesto has focused on promoting social welfare, economic equality, and national security.
Key Promises of the 2024 Manifesto
The "Nyay Patra" manifesto includes a wide range of promises, including:
Top 5 FAQs and Answers
Q1. What is the main focus of the Congress manifesto? A1. The Congress manifesto focuses on social welfare, economic equality, and national security.
Q2. What is the "Right to Apprenticeship" promise? A2. It guarantees apprenticeship opportunities for youth to improve their job prospects.
Q3. How does the manifesto address farmers' concerns? A3. It proposes a legal guarantee for MSP to ensure fair prices for agricultural products.
Q4. What is the significance of the proposed quota for economically weaker sections? A4. It aims to provide greater representation and opportunities for disadvantaged groups.
Q5. What are the party's plans for healthcare? A5. Congress intends to implement a universal healthcare system to expand access to medical care for all citizens.
Conclusion
The Congress party's 2024 manifesto reflects its long-standing commitment to social justice, economic empowerment, and national progress. The promises and policies outlined in "Nyay Patra" aim to address various challenges faced by the nation and to create a more equitable and inclusive society. As the electoral campaign intensifies, it remains to be seen how the manifesto resonates with voters and influences the outcome of the elections.
Former Haryana Chief Minister and Union Minister Manohar Lal Khattar expresses confidence in the BJP's prospects in the Haryana Assembly elections, citing the significant voter turnout as a strong indicator of public support. He urges voters to exercise their right to vote and dismisses claims of opposition parties, emphasizing the importance of trusting the democratic process. Khattar also clarifies that Nayab Singh Saini would take over as Chief Minister if the BJP wins, continuing the party's leadership transition.
A traditional garba event in Indore, organized for the past 35 years, has been cancelled due to objections from right-wing groups who accused the organizer of promoting "love jihad". The controversy arose when a poster of one of the organizers, Firoz Khan, was put up in the city ahead of Navratri celebrations. The organizer has offered to leave the city for 10 days, while requesting permission for the Devi Pujan ceremonies to continue for nine days. This incident highlights the growing tensions and issues surrounding the concept of "love jihad" in India.
Royce White, a Republican candidate for the U.S. Senate in Minnesota, is facing backlash after a resurfaced 2022 post on social media in which he referred to the Allied forces as "bad guys" in World War II. He has been criticized for his remarks and is currently trailing behind Democratic incumbent Sen. Amy Klobuchar in polls. White defended his statement, claiming that he was referring to post-war reconstruction and globalist interests benefiting from the democratic order established after the war.
The highly anticipated assembly elections in Haryana are underway, with voters heading to the polls to determine the fate of Chief Minister Nayab Singh Saini and other key candidates including Vinesh Phogat. The BJP, led by Prime Minister Narendra Modi, is seeking a third consecutive term, while the Congress is hoping to make a comeback after a decade. The state is also seeing intense competition from other parties such as AAP, INLD, BSP, JJP and Azad Samaj Party. Stay tuned to NDTV for live updates on the election results and follow the latest news from India and across the world.
In a bold move, Maharashtra Deputy Speaker Narhari Zirwal and three legislators, belonging to the Ajit Pawar faction of NCP, jumped off the third floor of the state secretariat building in Mumbai to oppose the demand for the Dhangar community's inclusion in the Scheduled Tribes category. Fortunately, they landed safely on a net installed in the building to prevent suicide attempts. Officials confirmed that none of them sustained any injuries. The incident was a part of a larger protest by tribal MLAs in the Mantralaya complex during a cabinet meeting, where Chief Minister Eknath Shinde and Deputy CMs Ajit Pawar and Devendra Fadnavis were present.
Amidst ongoing protests against the ST reservation demanded by the Dhangar community, Maharashtra Deputy Speaker Narhari Zirwal reportedly attempted to jump from the third floor of the state secretariat building. The NCP MLA landed safely on a safety net, along with two other tribal legislators who also jumped in protest. The Ajit Pawar faction leader and other tribal MLAs were demanding that Dhangars not be given ST reservation and instead be given services under the PESA Act. The situation remains tense as discussions on the issue continue.
A division bench of the Telangana High Court has formed a committee to review disqualification petitions filed against three Bharat Rashtra Samithi (BRS) leaders who defected to the Congress. The High Court has also declined to stay a single-judge order warning the State assembly speaker of further court proceedings if he does not decide on the petitions. The case raises the question of whether the High Court can order a speaker to decide on disqualification petitions within a fixed time frame.
With the Haryana state legislative assembly elections around the corner, the Chief Electoral Officer urges voters to ensure their names are included in the voter list. While a voter ID card is the most commonly used identity document, the ECI has prescribed 12 alternative options, including Aadhaar card and Indian passport, for those without one. The voter list is available online and through a helpline number, with registration being mandatory in order to cast a vote. The upcoming elections will see a competition between the BJP, who secured 40 seats in the 2019 elections, and Congress, who won 30 seats.
In a significant move towards preserving and promoting Indian languages, the Union Cabinet has approved the classical language status for five more languages - Marathi, Pali, Prakrit, Assamese, and Bengali. Union Minister Ashwini Vaishnaw announced the decision and highlighted the government's efforts to conserve and promote the classical languages. This decision has been welcomed by many, including Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma, who expressed gratitude to the Centre for including Assamese in the list. This move is aimed at honoring the historical significance of these languages and nurturing a deeper understanding among the younger generations.
Islamic preacher Zakir Naik, known for his provocative sermons, is scheduled to deliver lectures in Pakistan from October 5 to October 20. His arrival at the invitation of the Pakistani government has sparked concern over the potential consequences of his extremist ideology on a nation already grappling with fundamentalism and religious tensions. Naik's past teachings have been linked to violent extremism, with militants citing his lectures as motivation for carrying out attacks. With the Pakistani government failing to address these issues, Naik's presence is poised to exacerbate societal divisions and pose a serious threat to the country's minorities.