Opposition parties NCP-SP and Shiv Sena-UBT have accused a college in Mumbai's Kandivali area of forcing students to attend a speech by Dhruv Goyal, son of Union Minister Piyush Goyal and BJP candidate for Mumbai North Lok Sabha seat. Shiv Sena-UBT leader Aaditya Thackeray alleged that students' IDs were confiscated while NCP-SP MLA Awhad shared a video of a student objecting to the event. The controversy has led to the college releasing a statement saying the matter is under review, while also accusing Shiv Sena-UBT leader Priyanka Chaturvedi of sharing a manipulated video for political gain. Aaditya Thackeray also took a dig at the government, saying that instead of attending lectures by candidates' sons, students should focus on the lack of job opportunities under the current regime.
College Controversy Surrounds Forced Attendance at BJP Candidate's Speech
Mumbai's Kandivali area has become the center of a political storm following allegations that a college forced students to attend a speech by Dhruv Goyal, the son of Union Minister Piyush Goyal and BJP candidate for the Mumbai North Lok Sabha seat.
Opposition parties NCP-SP and Shiv Sena-UBT have condemned the move, claiming that students' IDs were confiscated to prevent them from leaving the event. Shiv Sena-UBT leader Aaditya Thackeray shared a video of a student objecting to the incident, while NCP-SP MLA Awhad also denounced the forced attendance.
College's Response and Political Accusations
The college, where the speech took place, has released a statement acknowledging the matter and stating that it is under review. However, the college also accused Shiv Sena-UBT leader Priyanka Chaturvedi of sharing a "manipulated" video of the event for political gain.
Aaditya Thackeray responded to the college's statement, emphasizing that students should prioritize addressing the shortage of job opportunities in the country rather than attending speeches by politicians' sons.
Background and Implications
The incident has sparked concerns about the potential abuse of power by political parties and the implications for academic freedom. It raises questions about whether educational institutions should be used for political events and whether students' rights are being violated.
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