The Modi government has requested the UPSC to cancel its recent advertisement for lateral entry recruitment, citing the need to uphold principles of equity and social justice enshrined in the Constitution. The move, which comes after criticism from Leader of Opposition Rahul Gandhi, aims to ensure rightful representation of marginalized communities in government services. This decision has sparked controversy, with Gandhi calling it an "anti-national step" and alleging that it attacks Dalits, OBCs, and Adivasis.
Lateral Entry in Government Services: Controversy and Controversy
Background:
The term "lateral entry" refers to the recruitment of experienced professionals into government services at higher levels, rather than through the traditional entry-level exams. In 2020, the Union Public Service Commission (UPSC) announced advertisements for lateral entry into various ministries and departments.
Government's Decision:
In August 2023, the Modi government requested the UPSC to cancel the lateral entry recruitment advertisement. The government cited the need to uphold principles of equity and social justice enshrined in the Constitution. Leaders of the marginalized communities, such as Dalits, OBCs, and Adivasis, have long argued that lateral entry undermines their rightful representation in government services.
Controversy:
The government's decision has sparked controversy. Critics, including opposition leader Rahul Gandhi, allege that it is an "anti-national step" that attacks the interests of marginalized communities. They argue that lateral entry offers a shortcut to experienced professionals, who do not have to compete with candidates from these communities in open exams.
Top 5 FAQs and Answers:
What is the government's rationale for canceling the lateral entry advertisement?
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