In a move to enhance its sea-based nuclear deterrence and counter the growing naval presence of China in the Indian Ocean region, India has quietly launched its fourth nuclear-powered submarine, S4*. This development comes amid diplomatic tension with Canada and the recent inauguration of a low-cost naval base in Telangana. With its 75% indigenous components and range of 3,500 km, the S4* joins the INS Arihant and INS Arighat in boosting India's strategic command and control communication capabilities. Plans are also underway for the development of more advanced submarines to further solidify India's dominance in the Indo-Pacific region.
India's Stealthy Expansion of Naval Capabilities: The S4 Nuclear Submarine*
Background
India's nuclear submarine program has been instrumental in enhancing its maritime deterrence and safeguarding its strategic interests. In response to rising tensions in the Indian Ocean region, particularly with China, India has been bolstering its naval capabilities.
The S4 Submarine*
In a significant milestone, India has quietly launched its fourth nuclear-powered submarine, the S4*. This submarine represents India's continued pursuit of indigenous submarine technology, with approximately 75% of its components developed domestically. The S4* is equipped with an advanced propulsion system and a range of 3,500 km, allowing it to undertake long-range patrols and surveillance missions.
Strategic Implications
The S4* joins two other nuclear-powered submarines, INS Arihant and INS Arighat, in bolstering India's nuclear triad capabilities. These submarines can carry ballistic missiles with nuclear warheads, providing a credible deterrent against potential adversaries.
Regional Dynamics
The launch of the S4* coincides with diplomatic tensions between India and Canada over the latter's support for a Sikh separatist group. Additionally, India has recently inaugurated a new naval base in Telangana to counter China's growing presence in the Indian Ocean region.
Plans for the Future
India plans to construct additional nuclear-powered submarines to further enhance its maritime capabilities. These submarines will be equipped with advanced technologies and weapon systems to meet future challenges and maintain India's dominance in the Indo-Pacific region.
Top 5 FAQs
1. What is the purpose of the S4 submarine?* Answer: The S4* submarine is designed to enhance India's nuclear deterrence capabilities and conduct long-range surveillance missions.
2. How many nuclear-powered submarines does India currently possess? Answer: India now has four nuclear-powered submarines: INS Arihant, INS Arighat, INS Chakra, and the newly launched S4*.
3. What is the range of the S4 submarine?* Answer: The S4* has a range of 3,500 km, enabling it to undertake extended patrols and surveillance missions.
4. What advanced technologies does the S4 feature?* Answer: The S4* is equipped with a stealth design, an advanced propulsion system, and modern sensor suites to maximize its operational capabilities.
5. What is the significance of the S4 in India's strategic posture?* Answer: The S4* strengthens India's nuclear triad, enhances its deterrence capabilities, and supports its role as a major maritime power in the Indo-Pacific region.
Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin met on Tuesday during the BRICS summit in Kazan, Russia. Putin hailed the growing cooperation between the two countries as a stabilising factor for the world, while Xi highlighted their strong relationship and the need for a just world order. Both leaders emphasized the non-alliance and non-confrontational approach to their relationship, which they say is a model for neighboring major countries. This is a developing story and more details will be released.
Prime Minister Narendra Modi's two-day visit to Russia for the BRICS Summit 2024 has kicked off with several bilateral summits discussing key issues such as India-Russia ties, the war in Ukraine, and conflicts with Iran and Israel. The summit, with the theme of 'Strengthening Multilateralism,' will see discussions on global issues and includes new member nations - Iran, Egypt, Ethiopia, and the United Arab Emirates. As major emerging economies, the BRICS group comprises 41% of the world population and 24% of the world GDP, making it an important platform for discussions on global development and security.
Atmospheric conditions over the Bay of Bengal have facilitated the intensification of a low-pressure area into a depression, which is expected to transform into a severe cyclonic storm by October 23. The storm is predicted to make landfall on October 24, causing heavy rainfall and strong winds along the coasts of Odisha and West Bengal for three days. The Indian Meteorological Department has issued warnings for fishermen and local authorities to prepare for potential damages, and has designated hundreds of cyclone shelters to accommodate evacuees.
South Korea's foreign ministry has called the Russian ambassador to discuss North Korea's reported dispatch of 1,500 troops to train and potentially fight alongside Russian forces in Ukraine. VP Foreign Minister Kim expressed strong condemnation, while the Russian embassy stated that their cooperation with North Korea is in line with international law and not directed against South Korea. The U.S. and NATO also expressed concern and potential escalation if these reports are confirmed.
Indian Prime Minister Narendra Modi arrived in Kazan, Russia to attend the 16th BRICS Summit and was welcomed by Rustam Minnikhanov. On the sidelines, Modi held bilateral talks with Russian President Vladimir Putin, discussing issues such as the Russia-Ukraine conflict. Modi also congratulated Russia on its successful BRICS presidency, stating that many countries are now interested in joining the grouping. The annual summit in July strengthened cooperation in various fields between India and Russia.
The debate over South Korea's right to reprocess nuclear fuel has been reignited in the midst of escalating tensions with North Korea. Ambassador Cho Hyun-dong of the South Korean Embassy in Washington stated that the government will discuss the issue with the new U.S. administration. This comes as North Korea continues to ramp up its nuclear weapons programs and hostile language towards South Korea. With growing internal calls for South Korea to develop its own nuclear weapons, some argue that the country should at least have the reprocessing right, similar to Japan. However, this process is subject to further negotiation under the U.S.-South Korean Agreement for Peaceful Nuclear Cooperation.
After months of tensions along the Line of Actual Control (LAC) between India and China, Indian Army Chief General Upendra Dwivedi has confirmed a patrolling agreement has been reached between the two countries. The goal is to return military ties between the two nations to pre-April 2020 levels. However, the Army Chief also pointed out the need for rebuilding trust between the two forces in order to successfully restore the status quo. This confirmation comes days after Foreign Secretary Vikram Misri announced a patrolling agreement and ongoing efforts to resolve the tension that began in May 2020.
Chief of the Indian Naval Staff Admiral Dinesh K Tripathi is on a four-day official visit to the UAE, aiming to enhance and consolidate the bilateral maritime relations between the two countries. During his visit, he will meet with the Commander of the UAE Naval Forces and other government officials, as well as visit the National Defence College of UAE. This visit is in line with the growing Comprehensive Strategic Partnership between India and the UAE. The two navies have a history of cooperative engagements, including joint exercises and visits under the Joint Defence Cooperation Committee.
Four-and-half years after the tense standoff between India and China, an agreement has been reached on the disengagement of troops along the Line of Actual Control, according to Indian Foreign Secretary Vikram Misri. After a meeting between Chinese and Indian diplomatic and military negotiators, it was decided that patrolling arrangements would be put in place to resolve the issues that arose in 2020. Despite this positive development, certain issues such as the Depsang Plains and Demchok remain unresolved and both sides continue to maintain a state of alert.