Recent findings under the Right to Information (RTI) Act reveal that UPSC Chief Pradeep Joshi's appointment as the chairperson of the Madhya Pradesh Public Service Commission (MPPSC) in 2006 was recommended by the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS). Activist Ajay Dubey alleged that there were irregularities in the recruitment of professors during Joshi's tenure. Despite being under scrutiny for several entrance exams being cancelled or postponed, Joshi remains in his position. The Quint reached out to Joshi for comment, but has not received a response yet.
Background
The Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) is a Hindu nationalist organization that has been accused of influencing the Indian government and its institutions. Recent findings under the Right to Information (RTI) Act have raised concerns about the RSS's involvement in the appointment of Union Public Service Commission (UPSC) Chief Pradeep Joshi.
Appointment Controversy
In 2006, Joshi was appointed as the chairperson of the Madhya Pradesh Public Service Commission (MPPSC) by the state government. RTI documents reveal that his appointment was recommended by the RSS. This has led to allegations that the RSS had undue influence over the selection process.
Allegations of Irregularities
During Joshi's tenure as MPPSC chairperson, there were allegations of irregularities in the recruitment of professors. Activist Ajay Dubey has filed several RTI applications and alleged that these irregularities included:
Joshi's Tenure Scrutinized
Despite the allegations of irregularities, Joshi remains in his position as UPSC Chief. However, his tenure has been marred by controversy, including the cancellation or postponement of several entrance exams conducted by the UPSC.
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