The Enforcement Directorate has warned against granting interim bail to Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal in a liquor policy case, stating that it would set a precedent for other unscrupulous politicians to avoid arrests and campaign for elections. The affidavit, filed in response to Justice Sanjiv Khanna's announcement that the court will decide on May 10, highlights the constant nature of elections in India and the need for equal treatment under the law. Granting interim bail to Kejriwal would create two separate classes of people in the country, further undermining the rule of law.
Delhi Liquor Policy Case: ED Warns Against Interim Bail for Arvind Kejriwal
Background
The Delhi Liquor Policy Case stems from a complaint filed by Lieutenant Governor VK Saxena alleging irregularities and corruption in the implementation of the excise policy in the national capital. The Enforcement Directorate (ED) has been investigating the case since July 2022.
ED's Affidavit
In response to Chief Minister Arvind Kejriwal's application for interim bail, the ED filed an affidavit reiterating the allegations of corruption and money laundering against him and his aides. The affidavit highlights that:
Justice Khanna's Order
Delhi High Court Justice Sanjiv Khanna has announced that the court will decide on Kejriwal's interim bail application on May 10. The court is expected to consider the ED's affidavit and the arguments presented by Kejriwal's legal team.
Top 5 FAQs
1. What is the Delhi Liquor Policy Case?
It is an ongoing investigation into alleged corruption and irregularities in the implementation of the Delhi excise policy.
2. Why is Arvind Kejriwal facing arrest?
Kejriwal is alleged to be involved in the conspiracy and nexus that led to the irregularities in the liquor policy.
3. What is the ED's objection to interim bail for Kejriwal?
The ED believes that granting interim bail would set a precedent for politicians to avoid arrests and campaign for elections, weakening the rule of law.
4. Has Kejriwal been arrested?
As of the date of this article, Kejriwal has not been arrested in the case.
5. What is the potential impact of Kejriwal's interim bail application?
If granted, it could delay the ED's investigation and potentially influence the upcoming municipal elections in Delhi.
Conclusion
The Delhi Liquor Policy Case remains under investigation by the ED. The decision on Kejriwal's interim bail application will have significant implications for the case and its potential political consequences. The court's ruling is expected to provide further clarity on the extent to which politicians can face legal scrutiny without compromising their ability to participate in elections.
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