The Delhi High Court has stayed a Delhi court's decision to grant bail to Chief Minister Arvind Kejriwal in a money laundering case. Justice Sudhir Jain stated that the trial court did not properly consider important documents and arguments and that the ED should have been given equal opportunity to argue the bail application. The ED had sought a stay on the bail order and a deferral in signing the bail bond, but the trial court had denied their plea.
Delhi High Court Stays Bail for Arvind Kejriwal in Money Laundering Case
Background
On August 19, 2022, a Delhi court granted bail to Chief Minister Arvind Kejriwal in a money laundering case related to the alleged irregularities in the Delhi Waqf Board's functioning. The allegations stem from a Central Bureau of Investigation (CBI) raid in 2016 that uncovered evidence of illegal transactions and corruption.
Delhi High Court's Decision
However, on August 25, 2022, the Delhi High Court stayed the bail granted to Kejriwal. Justice Sudhir Jain stated that the trial court had not adequately considered important documents and arguments presented by the Enforcement Directorate (ED), which is investigating the money laundering charges.
The ED had contended that the trial court had not given it a fair opportunity to oppose Kejriwal's bail application. The agency had argued that the evidence against him was strong and that he could influence witnesses if released on bail.
Next Steps
The Delhi High Court has directed the trial court to reconsider the bail application after hearing the ED's arguments. The hearing is scheduled for August 29, 2022.
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