BJP member Nishikant Dubey has raised concerns over the nearly 1.25 crore feedback submissions received by the parliamentary committee scrutinising the Waqf (Amendment) Bill, calling for a probe into their sources, including the possible involvement of ISI and China. He believes the overwhelming response is statistically improbable and may have been orchestrated by foreign entities to manipulate the democratic process, posing a threat to national sovereignty. This demand for investigation highlights the contentious nature of the bill which seeks to interfere in religious affairs and has received opposition from opposition parties and minority groups.
Waqf Bill Controversy: BJP Member Raises Concerns Over 'Statistically Improbable' Feedback Submissions
Background
The Waqf (Amendment) Bill, introduced in Parliament by the Indian government, seeks to amend the Waqf Act of 1995. The amendments aim to regulate waqf properties and boards, which are institutions managing Islamic endowments in India.
Concerns Raised by BJP Member Nishikant Dubey
Nishikant Dubey, a member of the Bharatiya Janata Party (BJP), has raised concerns over the overwhelming number of feedback submissions received by the Parliamentary Committee scrutinizing the Waqf (Amendment) Bill. According to Dubey, the committee received approximately 1.25 crore (12.5 million) submissions, which he deems to be "statistically improbable."
Dubey suspects that foreign entities, such as the Pakistani intelligence agency ISI and China, may have orchestrated this massive response to manipulate the democratic process and undermine India's national sovereignty. He has called for an investigation into the sources of the feedback submissions.
Opposition to the Waqf (Amendment) Bill
The Waqf (Amendment) Bill has faced opposition from various quarters, including opposition parties and minority groups. Critics argue that the amendments interfere in religious affairs and aim to control waqf properties. They also fear that the bill will create a centralized authority that could lead to misuse of waqf funds.
FAQs
Q1: What is the Waqf (Amendment) Bill? A: It is a proposed amendment to the Waqf Act of 1995, which aims to regulate waqf properties and boards in India.
Q2: Why has BJP member Nishikant Dubey raised concerns? A: He believes the overwhelming number of feedback submissions received by the Parliamentary Committee scrutinizing the bill may have been orchestrated by foreign entities to manipulate the democratic process.
Q3: What are the concerns raised by critics of the Waqf (Amendment) Bill? A: Critics argue that the bill interferes in religious affairs, aims to control waqf properties, and creates a centralized authority that could lead to misuse of waqf funds.
Q4: What is the current status of the Waqf (Amendment) Bill? A: The bill is currently under scrutiny by a Parliamentary Committee.
Q5: What possible consequences could arise from the concerns raised by Nishikant Dubey? A: The concerns could lead to an investigation into the sources of the feedback submissions and potentially further delay or even derail the passage of the Waqf (Amendment) Bill.
In a letter to the Joint Parliamentary Committee scrutinising the Waqf (Amendment) Bill, BJP MP Nishikant Dubey has raised concerns over the nearly 1.25 crore feedback submissions, calling for a probe into their sources. He questioned the statistical improbability of such a massive response arising organically from within India, and called for the investigation to cover the possible involvement of fundamentalist organisations, individuals like Zakir Naik, and foreign powers such as the ISI and China. The MP emphasized the need for the probe to preserve the fairness, integrity, and independence of the Waqf Bill deliberations.
On social media, a controversial video featuring cricketer Sarfaraz Khan has been going viral, with claims that it shows him calling fellow player Shubman Gill a "bad player" and criticizing his selection as Gujarat team captain. However, after fact-checking the video, India TV found that it was edited and audio from someone else was added. This serves as a reminder to be cautious and verify sources before sharing information online.
Prime Minister Narendra Modi addressed a public rally in Haryana's Sonipat district for the upcoming state assembly elections. He praised the BJP-led government's progress in Haryana and highlighted the peaceful voting in Jammu and Kashmir. He also paid homage to Pandit Deendayal Upadhyaya and urged voters to support the BJP for another term. The enthusiasm and excitement for the Haryana elections were evident as PM Modi addressed the rally.
The Central government has stated in court that X Corp, formerly known as Twitter, does not have the right to access the review committee orders that confirmed the government's decision to block certain accounts and content on the social media platform. The government argues that X Corp is merely an intermediary and not the author of the blocked content. However, X Corp argues that it has every right to access the review committee's orders as the government's decision to block accounts and content was based on those orders. The court is set to consider the matter further and will hear the case on November 12.
Over 2.5 million voters are casting their ballots for the second phase of elections in Jammu and Kashmir, which is taking place in 6 districts and includes 26 assembly seats. Key contenders in this phase include former Chief Minister Omar Abdullah and JKPCC President Tariq Hamid Karra. The election results will be announced on October 8, with two more phases of voting scheduled for September 25 and October 1.
Bharatiya Janata Party member Nishikant Dubey has called for an investigation into the source of nearly 1.25 crore feedback submissions received by the parliamentary committee scrutinising the Waqf (Amendment) Bill in India. Dubey has raised concerns about the possible involvement of foreign powers like Pakistan's Inter-Services Intelligence and China, as well as fundamentalist organizations and individuals like Zakir Naik. He has expressed the need for immediate attention to the geographical origin of these submissions and emphasized on the importance of preserving the integrity and independence of India's legislative process.
Nandi Senator Samson Cherargei has introduced a new bill in the Senate to extend the term of the President and all elected leaders in Kenya from five to seven years. The proposed law also includes an amendment to remove the presidential term limit and replace it with an age limit of 75 years. This news has sparked discussions among Kenyans as they prepare for the next elections in 2022.
Today's elections in 15 constituencies located in central Kashmir will be a test for both politicians and voters. Former Chief Minister Omar Abdullah and other prominent candidates, including state party presidents, are among those facing the electoral test. These areas were once seen as strongholds of separatists, but the high voter turnout in the first phase of elections has raised hopes for increased democratic participation and development. However, separatist influence in certain constituencies, such as Lal Chowk and Eidgah Hazratbal, may still impact voting figures.
With over 25 lakh voters set to decide the fate of 239 candidates in the second phase of Jammu and Kashmir Assembly elections, all eyes are on key candidates including former Chief Minister Omar Abdullah and JKPCC president Tariq Hamid Karra. The BJP's biggest bet will be put to test in the Pir Panchal valley, where they have been aggressively campaigning to win seats in the Muslim majority region. This phase is part of the three-phase elections being held in Jammu and Kashmir, with the results being announced on October 8.